🟢 आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार बनी ढाल, राहत के संकल्प के साथ जनता के पास पहुँची तत्काल।
🟢 हर प्रदेश के साथ, हर परिस्थिति में, यही है मोदी सरकार की प्रतिबद्ध नीति।
नई दिल्ली। बाढ़ और भूस्खलन की विभीषिका झेल रहे छह राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने संजीवनी समान राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से 1,066.80 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।
प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक भी है कि भारत सरकार हर राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है।
बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को मिली राशि इस प्रकार है:
असम : ₹375.60 करोड़
उत्तराखंड : ₹455.60 करोड़
केरल : ₹153.20 करोड़
मेघालय : ₹30.40 करोड़
मणिपुर : ₹29.20 करोड़
मिजोरम : ₹22.80 करोड़
इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान इन राज्यों में अत्यधिक भारी वर्षा के कारण जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने न सिर्फ वित्तीय सहायता दी, बल्कि राहत एवं बचाव कार्यों में भी पूरी ताकत झोंक दी है।
देशभर में 104 NDRF टीमें, सेना की टुकड़ियाँ, और वायुसेना सहायता को मैदान में उतारा गया है। इन टीमों ने समय रहते राहत, बचाव एवं पुनर्वास का जिम्मा संभालकर अनेक ज़िंदगियाँ बचाई हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष SDRF व NDRF कोष से अब तक 19 राज्यों को कुल 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने
14 राज्यों को SDRF से ₹6,166 करोड़
12 राज्यों को NDRF से ₹1,988.91 करोड़
5 राज्यों को SDMF से ₹726.20 करोड़
2 राज्यों को NDMF से ₹17.55 करोड़ रुपये की सहायता पहले ही प्रदान की है।
केंद्र सरकार की इस त्वरित और सशक्त कार्यवाही ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के किसी भी कोने में संकट हो, भारत सरकार हर हाथ थामने को तत्पर है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Post Comments