⚫ “स्टांप घोटाले” की आंच से सुलगा तहसील परिसर, बार एसोसिएशन ने उठाए तीखे सवाल
लखीमपुर. लखीमपुर तहसील बार एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी को सौंपे गए एक शिकायती पत्र ने तहसील प्रशासन में हलचल मचा दी है। आरोप इतने गंभीर हैं कि अब सवाल सिर्फ अनियमितताओं का नहीं, बल्कि करोड़ों की संभावित सरकारी राजस्व क्षति और आम जनता के विश्वास पर लगे गहरे दाग का बन गया है।
पत्र में उपनिबंधक कार्यालय पर स्टांप चोरी, अवैध पंजीकरण और कथित भ्रष्टाचार के संगठित खेल का आरोप लगाया गया है। बार एसोसिएशन ने दावा किया है कि वर्षों से तहसील की जमीनों और संपत्तियों के पंजीकरण में ऐसा “खामोश खेल” चल रहा था, जिसने सरकारी खजाने को करोड़ों की चोट पहुंचाई, जबकि आम नागरिक नियमों और कानूनों की भूलभुलैया में उलझते रहे। शिकायत में कहा गया है कि कई संपत्तियों का मूल्यांकन जानबूझकर कम दर्शाया गया, ताकि पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की चोरी हो सके। आरोप यह भी है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के साथ सांठगांठ कर सरकारी नियमों को दरकिनार किया गया और भूखंडों के स्वरूप तक बदल दिए गए। पत्र के अनुसार, गांव भड़सरीया और स्टेडियम के आसपास की प्लॉटिंग में 6 मीटर और 9 मीटर सड़क के नियमों को लेकर भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से रजिस्ट्रियां की गईं और सरकारी भूमि तक को विवादों के घेरे में ला दिया गया। सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि कई मामलों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन तक नहीं किया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भोले-भाले लोगों को फर्जी कमियों और कानूनी पेचीदगियों का डर दिखाकर आर्थिक शोषण किया गया। इतना ही नहीं, पूरे प्रकरण में कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अब निगाहें जिलाधिकारी कार्यालय पर टिकी हैं। तहसील के गलियारों में चर्चा है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई, तो कई बड़े नामों से पर्दा उठ सकता है. सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की कारस्तानी थी, या फिर सिस्टम की चुप्पी ने इस खेल को वर्षों तक पनपने दिया?फिलहाल, इस शिकायती पत्र ने लखीमपुर तहसील की फिजाओं में बेचैनी घोल दी है। आम नागरिक यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके भरोसे और सरकारी राजस्व के साथ हुए इस कथित खेल का सच कब सामने आएगा।
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