सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन

नई दिल्ली। कोलकाता में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ मारपीट के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार, पुलिस और अस्पताल प्रबंधन से सख्त सवाल पूछे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आठ सदस्यीय लोक निर्माण टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस  मे पूछा कि मुख्य न्यायाधीश क्या कर रहे थे।कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने घटनास्थल की सुरक्षा क्यों नहीं की। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की लगातार हो रही नाराजगी को आरजी दर्ज करके प्रभावी ढंग से नहीं सुलझाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने 22 अगस्त को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी।कोर्ट ने चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है। कोर्ट ने चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता की पहचान उजागर करने पर भी चिंता जताई है। सीजेआई ने पूछा कि क्या तथ्यों से यह साबित होता है कि पीड़िता के परिवार को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि इस तरह के दावे सही हैं। कोर्ट ने पूछा कि शव को चौकीदार को सौंपने के बाद एफआईआर में साढ़े तीन घंटे तक देरी क्यों की गई। कोर्ट गठित करेगी पब्लिक टीम कोर्ट ने इस घटना पर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई कड़े सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता की पहचान कैसे उजागर हुई? जब 7 हजार लोग अस्पताल में घुसे तो पुलिस वहां क्या कर रही थी। हमें गुरुवार तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। हम पब्लिक टीम गठित करेंगे। टीम में एम्स के निदेशक शामिल होंगे। टीम तीन हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुरुष केंद्रित सोच के कारण महिला डॉक्टरों की नियुक्ति ज्यादा की जाती है। जैसे-जैसे अधिक संख्या में महिलाएं श्रम बल में शामिल हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं भी बढ़ रही हैं।