प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. इस स्टेटस रिपोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब भी दाखिल किया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।यूपी सरकार ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी है कि अतीक-अशरफ हत्याकांड इस मामले में कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट में विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के दिए सुझावों के अनुपालन की जानकारी भी दी गई है. वकील विशाल तिवारी की इस याचिका पर यूपी सरकार ने कर ने नोटिस के जवाब में यह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. जिस पर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में उसकी बहन आयशा नूरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. अतीक- अशरफ की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी या एक स्वतंत्र एजेंसी से व्यापक जांच की मांग की गई. अतीक बहन का कहना था कि यूपी में सरकार की मदद से अवैध गैर-न्यायिक हत्याओं का अभियान चल रहा है.दरअसल, 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद गैंग यूपी पुलिस और एसटीएफ के निशाने पर था.
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