लंबित वादों पर सख्त हुई डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश

लखीमपुर खीरी, 17 फरवरी। जनपद में न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान है—अतः प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के दौरान उन्होंने धारा 24 (उत्तराधिकार), धारा 34 (नामांतरण), धारा 67 एवं धारा 116 (सीमांकन) से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी वाद में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को नियमित तिथि निर्धारण और सुनवाई प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर जनता के विश्वास से जुड़ी है। पारदर्शी और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर ही प्रशासन जनता के भरोसे को सुदृढ़ कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम (न्यायिक) अनिल कुमार रस्तोगी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के इस सशक्त संदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनपद में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है।