आपदा प्रबंधन में भारत सरकार का सशक्त कदम, राज्यों को 1,611.64 करोड़ की अतिरिक्त सहायता

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि विपदा की घड़ी में केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें से असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।

इतना ही नहीं, समिति ने आपदा प्रबंधन की तैयारी और राहत कार्यों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार व आधुनिकीकरण हेतु कुल 903.67 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। इसमें हरियाणा को 117.19 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 397.54 करोड़ रुपये और राजस्थान को 388.94 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने पहले ही 27 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 13,603.20 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त 21 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 4,571.30 करोड़ रुपये और 9 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 372.09 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए गए हैं।

यह निर्णय न केवल आपदाग्रस्त राज्यों के पुनर्वास व राहत कार्यों को गति देगा, बल्कि देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। केंद्र सरकार की यह पहल स्पष्ट करती है कि भारत की एकता और सहयोग की भावना हर संकट पर विजय पाने का संकल्प लिए हुए है।