सहकारी आधारित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सहकारी आधारित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली, 09 सितंबर: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एन.सी.ई.एल.) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आज सहकारी आधारित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए। इस एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में हुए। यह समझौता केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जिसके अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शक्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस समझौते पर एपीडा की ओर से अध्यक्ष श्री अभिषेक देव और एन.सी.ई.एल. की ओर से प्रबंध निदेशक अनुपोम कौशिक ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि एन.सी.ई.एल. के नेटवर्क को एपीडा की निर्यात सुविधा से जोड़ने से किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, ग्रामीण आजीविकाएँ सशक्त होंगी और यह नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भारत की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय, सहकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि एन.सी.ई.एल. और एपीडा मिलकर क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण, निर्यात हेतु गुणवत्ता मानकीकरण, अवसंरचना सहयोग व पुनर्जीवन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग व बाजार निर्माण, बाजार संबंधी जानकारी और आँकड़ा विश्लेषण तथा वस्तु-विशेष निर्यात रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

डॉ. भूटानी ने कहा कि इस एम.ओ.यू. के अंतर्गत सहकारी समितियों को संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से वैश्विक गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा और निर्यात दस्तावेज़ीकरण की गहन समझ विकसित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि एपीडा की निर्यात सुविधा को एन.सी.ई.एल. के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर फलों, सब्ज़ियों, मसालों, प्रसंस्कृत खाद्य, अनाज और पशु उत्पादों के निर्यात की अनुपालन प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है।

सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव श्री पंकज कुमार बंसल ने कहा कि यह एम.ओ.यू. एपीडा की तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत सहयोग के माध्यम से एन.सी.ई.एल. को सशक्त बनाएगा, जिससे इसके सदस्य निर्यात में उत्कृष्टता हासिल कर सकेंगे, नए बाजारों तक पहुँच बना पाएंगे और अपनी उपज के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

यह समझौता एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एपीडा की अवसंरचना और बाजार पहुँच क्षमताओं को एन.सी.ई.एल. के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर यह साझेदारी किसान-सदस्यों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देगी, भारत के निर्यात पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी और नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप राष्ट्रीय विकास में सहकारी आंदोलन के योगदान को सुदृढ़ करेगी। एन.सी.ई.एल. की भूमिका को राष्ट्रीय अंब्रेला संगठन के रूप में और एपीडा के बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन के दायित्व के साथ जोड़कर यह साझेदारी निर्यात तैयारी, ब्रांडिंग, अवसंरचना विस्तार और क्षमता निर्माण को गति प्रदान करेगी।