पंजाब में खाद्यान्न वितरण सुधारों पर केंद्रित, तीसरी राज्य स्तरीय कार्यशाला चंडीगढ़ में आयोजित

केंद्र सरकार ने पंजाब को 18 प्रमुख खाद्यान्न खरीद राज्यों में किया शामिल 

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़ में खाद्यान्न खरीद सुधारों पर कार्यशाला का आयोजन किया

चंडीगढ़, 18 अगस्त: खाद्यान्न खरीद पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल एकीकरण को मजबूत करने की चल रही राष्ट्रीय पहल के तहत, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आज 18 अगस्त को चंडीगढ़ में पंजाब के लिए राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने संयुक्त सचिव (नीति एवं खाद्य निगम), विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और पंजाब सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव की उपस्थिति में किया।

इस कार्यक्रम में पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (PUNSUP), पंजाब अनाज खरीद निगम (PUNGRAIN), राज्य भंडारण निगम (SWC) और पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (MARKFED) के प्रबंध निदेशकों सहित पंजाब की विभिन्न खरीद एजेंसियों के 125 राज्य और जिला-स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में क्षमता निर्माण, ज्ञान साझाकरण और खरीद नीतियों एवं डिजिटल सुधारों से व्यावहारिक परिचय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

यह कार्यशाला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 18 प्रमुख खाद्यान्न खरीद राज्यों के लिए शुरू की गई खरीद सुधारों पर राज्य-स्तरीय कार्यशालाओं की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, प्रमुख नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन में सुधार करना और डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे कि खरीद केंद्र स्व-मूल्यांकन पोर्टल (पीसीएसएपी), बिना पॉलिश किए चावल का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी), केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), एग्री-स्टैक, 10% टूटे चावल तंत्र, खरीद और भंडारण नीति के लिए रूट अनुकूलन और स्कैन मॉड्यूल को आसानी से अपनाना सुनिश्चित करना है।