धनखड़ ने चौंकाया सत्ता का गलियारा: दो मंत्रियों के कॉल के बाद भी नहीं बदला फैसला, PM मोदी तक हुए नाराज़!
नई दिल्ली। देश की सियासत में उस समय सनसनी फैल गई जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खिंचती रेखा पर एक ऐसा फैसला सुना दिया, जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव को उन्होंने न केवल स्वीकार किया, बल्कि सरकार की इच्छा के विपरीत एक संवैधानिक संकेत दे डाला।
सूत्रों की मानें तो इस्तीफे से ठीक पहले धनखड़ को दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू का फोन आया। ये बातचीत जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर ही हुई। सरकार चाहती थी कि प्रस्ताव पर पुनर्विचार हो, लेकिन धनखड़ ने स्पष्ट कर दिया, “मैं नियमों और संविधान के दायरे में ही चलूंगा।”
नाराज़ हुए प्रधानमंत्री, चौंके सत्ता पक्ष के दिग्गज
धनखड़ के इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नाराज़ बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सत्ता पक्ष इस अप्रत्याशित फैसले से न केवल स्तब्ध रह गया बल्कि अंदरूनी तौर पर इसे एक प्रकार की ‘संवैधानिक अवज्ञा’ मानने लगा। 63 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित विपक्षी प्रस्ताव को स्वीकार करना, कहीं न कहीं सरकार के लिए एक गंभीर राजनीतिक संदेश था।
बिना तय मुलाकात, सीधे राष्ट्रपति भवन, राजनैतिक शिष्टाचार तोड़ा!
इस घटनाक्रम ने और अधिक सनसनी तब फैलाई जब जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। परंपराओं और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए, उन्होंने बिना पूर्व निर्धारित भेंट के राष्ट्रपति से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह कदम राजनीतिक तौर पर असाधारण और संकेतों से भरा माना जा रहा है।
क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में खड़े हो गए धनखड़? या है कोई गहरी राजनीति?
इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या धनखड़ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन किया या फिर यह सरकार से किसी गहरे मतभेद का परिणाम है? एक बात साफ है, धनखड़ का यह साहसी कदम न सिर्फ इतिहास में दर्ज होगा बल्कि आने वाले समय की राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करेगा।
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