श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिजबुल मुजाहिद्दीन और लश्कर-ए-तैयबा की मदद कर रहे तीन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. एलजी मनोज सिन्हा ने सरकारी मशीनरी की आड़ में सफेदपोश आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रखने के लिए मंगलवार को यह फैसला किया।इनमें मलिक इश्फाक नसीर नाम का जम्मू-कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल, एजाज अहमद नाम का सरकारी स्कूल का शिक्षक और तीसरा वसीम अहमद खान शामिल है जो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता है. अब तक 80 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त गौरतलब है कि एलजी मनोज सिन्हा ने जब जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल का पद संभाला था, तब उन्होंने सरकारी मशीनरी में छिपे जिहादियों और सफेदपोश आतंकियों से निजात पाने की मुहिम भी शुरू की थी.
आतंकवाद के लिए 'जीरो टेरर' और 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत ऐसा किया गया था. इस अभियान के तहत अब तक 80 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जा चुका है, जो आतंकियों की मदद कर रहे थे। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और तहसीलदार शामिल हैं। मददगारों की लंबी है सूची जम्मू-कश्मीर राज्य प्रशासन ने विभिन्न खुफिया एजेंसियों की मदद से 600 से अधिक ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की है, जो सरकारी तंत्र में बैठकर सरकारी तंत्र की खामियों का फायदा उठाकर आतंकियों और अलगाववादियों की मदद करते रहे हैं।
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