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सोमवार, 15 जुलाई 2024

बाढ़ पीड़ितों की वेदना मांगपत्र में पिरोकर सीएम को संबोधित ज्ञापन भारतीय किसान संघ ने डीएम खीरी को दिया

 

विज्ञप्ति। भारतीय किसान संघ लखीमपुर जिला खीरी में व्याप्त बाढ़ की समस्या के सन्दर्भ में आपका ध्यान आग्रह करना चाहता है :

• जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की मंशा है कि बाढ़ ग्रस्त गांवों में प्रशासन द्वारा नियमित रूप से भोजन पैकेट बांटें जाये जबकि भारतीय किसान संघ लखीमपुर जिला खीरी के कार्यकर्तायों को जानकारी मिली है कि प्रशासन द्वारा बाढ़ ग्रस्त गांवों के बाढ़ चौकी या तटबंध पर भोजन वितरित करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दीजाती है,जबकि वास्तविक आवश्यकता बाढ़ के चपेट में आये गांवों की होती है.
• भारतीय किसान संघ लखीमपुर जिला खीरी आपसे अनुरोध करता है कि आप ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराये जिसमे बाढ़ के समय बाढ़ ग्रस्त गांवों में भोजन पैकेट का वितरण सुनिश्चित हो सके.

• बाढ़ ग्रस्त गांवों में प्रायः रास्ते कट जाते है बाढ़ का पानी निकलने के तुरंत बाद ऐसी व्यवस्था हो सके जिससे प्रत्येक ग्राम के लिए कम से कम एक रोड अवश्य रहे जिससे छात्र एवं छात्रों को,बूढ़े,बीमारऔर गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में अस्पताल पहुचाया जा सके .

• बाढ़ के बाद जब किसानो को फसलों का मुवावजा दिया जाता है वह केवल धान की फसलों का दिया जाता है जबकि लखीमपुर खीरी जिले में अधिकतर गन्ने की फसाल लगाई जाती है. भारतीय किसान संघ लखीमपुर जिला खीरी मुवावजे हेतु धान के साथ साथ अन्य फसलों जैसे गन्ना व् केला आदि को भी जोड़ा जाये.
• फसलो की क्षति का सम्पूर्ण सर्वे पारदर्शी तरीके से हो. लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की जाए
• बाढ़ ग्रस्त या प्रभावित क्षेत्रो का गन्ने का भुगतान को प्राथमिकता दी जाये.
• तटबंधों के किनारे सीपेज से होने वाले वर्ष भर का फसलो के नुकसान का आंकलन किया जाये व् मुवावजा दिया जाये.
• किसानो को फसलों का मुवावजा या इसी अन्य कोई  दिया जाये वह समय से मिले. 
• बाढ़ ग्रस्त गांवों में के किसानो को सुरक्षित स्थानों पर उनकी सहमति से  सम्पूर्ण रूप से विस्थापित किया जाये.
• बाढ़ या अचानक पानी बढ़ने की सूचना 24 घंटे पूर्व मुनादी द्वारा दी जाये.
अतः भारतीय किसान संघ लखीमपुर खीरी आपसे अनुरोध करता है कि उपरोक्त सभी मांगे मांगे जाये.भारतीय किसान संघ लखीमपुर खीरी आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा और जिसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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