लखीमपुर खीरी 12 जून। बुधवार शाम डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में योजित/लम्बित राजस्व वादों और निर्विवाद वरासत, पैमाइश नामांतरण, आपसी बंटवारा एवं भूमि विवादों से सम्बन्धित लंबित वादों की गहन समीक्षा की, संबंधित को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को वादों के निस्तारण के लिए नियमित अदालत लगाने के निर्देश दिए। एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयो का स्वयं रिव्यू करें। उन्होंने जनपदीय राजस्व न्यायालयों द्वारा तहसील स्तर से मांगी गई रिपोर्ट को समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने न्यायालय में लम्बित मुकदमों की समीक्षा करते हुये समस्त एसडीएम व तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। राजस्व वादों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता का कार्यक्रम है इसलिये सम्बन्धित अधिकारीगण अपने दायित्वों का शत् प्रतिशत निर्वहन करें। सभी निर्देशों का गंभीरतापूर्वक सजग एवं सचेत होकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार सिंह ने राजस्व न्यायालयो में लंबित वादों का त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर रिव्यू करे। बैठक में सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
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