मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री को खुद ही अपना इनकम टैक्स भरना होगा। एमपी की मोहन यादव सरकार ने 52 साल बाद बड़ा फैसला बदला है। सरकार के इस फैसले से शासन पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा। अभी तक सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी।राज्य की मोहन सरकार ने अब साल 1972 का पुराना नियम बदल दिया है। भोपाल में आज मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मोहन कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इस कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला हुआ कि मंत्रियों का इनकम टैक्स अब सरकार जमा नहीं करेगी, बल्कि इसका भुगतान खुद मंत्रियों को ही करना होगा।कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका सुझाव रखा जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जता दी। हर साल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने में सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो जाया करते थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद सरकारी खाते में भारी राशि की बचत होगी।बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने आज 1972 के नियम को खत्म करने का फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर इनकम टैक्स का भुगतान किया करती थी। सीएम यादव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अब यह फैसला लिया है कि सभी मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर खुद ही इनकम टैक्स का भुगतान करेंगे।राज्य के नगर प्रशासन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस फैसले के बारे में बताया कि कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह सुझाव दिया कि मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद ही अदा करें। मुख्यमंत्री का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया और इस बारे में अहम फैसला ले लिया गया।
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