गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद, हत्याएं व मुकदमे आदि जमीनी विवाद में होते हैं। ऐसे में योगी सरकार जमीनी विवादों को लेकर आई शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण कराकर उन्हें खत्म कराने के प्रयास में है। ऐसे में सरकार ने पैमाइश में लापरवाही पर सैदपुर व गाजीपुर के एसडीएम के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। सैदपुर व गाजीपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के 6 तहसीलों के एसडीएम के खिलाफ जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा सीधे एसडीएम के खिलाफ आदेश दिए जाने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। सीएम के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने निर्देश दे दिया है। सैदपुर व गाजीपुर तहसीलों में बीते 5-5 सालों से जमीनों की पैमाइश के मामले लंबित चल रहे हैं और निस्तारण दर संतोषजनक नहीं है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की और राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत दर्ज होने वाले पैमाइश के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही सैदपुर के एसडीएम डॉ. पुष्पेंद्र सिंह पटेल सहित गाजीपुर सदर के एसडीएम चंद्रशेखर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। उनके साथ ही आगरा व सुल्तानपुर जिलों के भी एसडीएम शामिल हैं। इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
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