प्रयागराज। यदि 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा आयोग गठन नहीं किया गया तो प्रदेश भर युवाओं व प्रतियोगियों से मशविरा कर 6 मार्च को आंदोलन की तिथि घोषित की जाएगी। 84 वें दिन जारी धरना स्थल से प्रेस बयान में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह पेपर लीक प्रकरण में युवाओं का जनसैलाब उमड़ा, उसी तरह शिक्षा सेवा आयोग गठन को लेकर आंदोलन होगा। कहा कि प्रबल संभावना है कि 10 मार्च के बाद कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है इसी के मद्देनजर आंदोलन की तिथि ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन के दबाव में शिक्षा सेवा आयोग गठन व एलटी व प्रवक्ता जीआईसी, बीईओ आर्हता विवाद प्रकरण हल करने के लिए सरकार को विवश किया जा रहा है जैसा कि पेपर लीक प्रकरण में छात्रों की मांग को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 लाख व देश में एक करोड़ रिक्त पदों को भरने, रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जैसे सवालों को लेकर युवा मंच ने आवाज बुलंद की है। दरअसल युवाओं के भविष्य से जुड़े इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार न तो कभी गंभीर रही है और न ही युवाओं को इन वाजिब मांगों को हल करने को लेकर अब कोई उम्मीद ही बची है। ऐसे में अब सिर्फ शिक्षा सेवा आयोग गठन व आर्हता विवाद प्रकरण को ही प्रदेशव्यापी आंदोलन के माध्यम से दबाव बना कर हल कराया जाना मुमकिन है। आज धरना स्थल पर युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह,एडवोकेट प्रदीप चौधरी,अभिषेक सिंह,सुनिल पाल,जय करण यादव आदि उपस्थित रहे।
मंगलवार, 5 मार्च 2024
शिक्षा आयोग गठन न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान

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