संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति की बैठक विकास भवन में सम्पादित हुई

प्रयागराज। पेंशनर्स को हो रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में आज विकास भवन प्रयागराज के सभागार में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल संयोजक पीके मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई जिसमें अनेक विभागों से आए पेंशनर्स यूनियन के पदाधिकारी द्वारा उनके विभाग से सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स को हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया।गौरतलब है कि शासन की अपेक्षानुसार दिनांक 17 दिसंबर को जिलाधिकारी प्रयागराज की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की जाने वाली है जिसमें पेंशनर्स को  हो रही समस्याओं और उनके  निवारण हेतु चर्चा की जाएगी तथा विभिन्न विभागों से पेंशनरों के संबंध में मिलने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा।इस संबंध में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल मीडिया प्रभारी संतोष मिश्रा ने बताया कि पेंशनरों की कुछ खास समस्याएं हैं जिसमें मुख्य रूप से उनके चिकित्सा प प्रतिपूर्ति  दावा प्रपत्रों के निस्तारण तथा पेंशनर्स को ₹5,10 और 15 साल पर इंक्रीमेंट दिए जाने हेतु चर्चा होगी ।आज की संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति की बैठक दिनांक 17 दिसंबर 2023 को जिलाधिकारी प्रयागराज की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाली  पेंशनर्स की समस्याओं तथा उन समस्याओं  के  साथ  पीड़ित पेंशनर्स की सूची सहित उनकी समस्याओं को सामने रखे जाने की तैयारी कह सकते हैं। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति  उत्तर  प्रदेश  के  प्रयागराज मंडल संयोजक पीके मिश्रा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बंधित  दावा प्रपत्रों के काफी समय से लंबित होने के कारण गंभीर बीमारी से पीड़ित पेंशनर व उनके परिजन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है उनके समुचित इलाज में दिक्कत हो रही है। इसके लिए इसके पूर्व संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के पदाधिकारी द्वारा उनसे संपर्क कर लंबित   बिलो के निस्तारण हेतु अनुरोध किया जा चुका है लेकिन हालात जस के पास है ।ऐसे में जिलाधिकारी के समक्ष ऐसे प्रकरणों की लिस्ट रखी जाएगी तथा उनसे अनुरोध किया जाएगा इस संबंध में  आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें जहां तक 5, 10, 15 साल पर इंक्रीमेंट दिए जाने का प्रश्न है इस संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित  चल रहा है जिस पर शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन से अनुरोध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भुगतान निर्धारण, भुगतान होने या देरी होने जैसे विषय पर भी चर्चा किया जाना तय है।