प्रयागराज। सरकारी नौकरी-रोजगार अधिकार को लेकर 8 वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली में संयुक्त युवा मोर्चा की मीटिंग में देशव्यापी अभियान चलाने के आवाहन के क्रम में 25 दिसंबर को पत्थर गिरजाघर पर महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावीं वायदे को पूरा करने, शिक्षा आयोग का तत्काल गठन करने, प्रदेश में रोजगार संकट हल करने के लिए ठोस कदम उठाने जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेशस्तरीय अभियान की रणनीति तैयार की जाएगी। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा मंच अनिल सिंह ने कहा कि शिक्षा आयोग गठन में देरी का मुख्य मकसद आचार संहिता लागू होने इसे लटकाए रखना है जिससे शिक्षकों के लाखों रिक्त पदों को विज्ञापित करने, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में 25 हजार पदों को शामिल करने जैसी मांग जोर न पकड़े। शिक्षा आयोग गठन में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 28 नवंबर को नियमावली की कैबिनेट से मंजूरी के बाद मीडिया में प्रमुखता से खबरें प्रकाशित हुई थीं अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी,इधर नियमावली की अधिसूचना के तत्काल बाद मीडिया में खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी कि एक-दो दिनों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा । अगर सरकार लाखों युवाओं के भविष्य के प्रति जरा भी गंभीर होती तो 21 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 की गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद की इस समयावधि में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति आसानी से की जा सकती थी लेकिन अभी तक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से किसी तरह की सूचना नहीं है जिससे युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। धरना प्रदर्शन में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रदीप कुमार चौधरी एडवोकेट, इंद्र पाल, संजय कुमार, कल्पना चौधरी, उदय राज यादव, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, अर्जुन प्रसाद, दिलीप कुमार चौधरी, सुरेन्द्र पटेल, अजय गौतम, धर्मेंद्र पटेल आदि छात्रों की मौजूदगी रही।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Post Comments