लखीमपुर खीरी, 4 नवंबर 2022।
जिले के राज्य कर्मचारियों व सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए अच्छी खबर है। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत स सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों एवं योजना से संबद्ध निजी चिकित्सालय में प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। इस लाभ को लेने के लिए पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड होना आवश्यक है। इस संबंध में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉ बीसी पंत ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) की तरह राज्य के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों एवं योजना से संबद्ध सरकरी निजी चिकित्सालय में प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अधीन संचालित है। इस योजना में राज्य के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों व उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
योजना का लाभ लेने के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड:
जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ अक्षत ने बताया इस योजना का लाभ लेने के लिए हर पात्र लाभार्थी के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा कार्ड होना अनिवार्य है। इसी कार्ड की सहायता से ही सूचीबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान के उपरांत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन किया जा रहा पंजीकरण :
योजना के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए लक्षित लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। योजना के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्ड बनाने का कार्य वेबसाइट https://sects.up.gov.in/ पर हो रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी और उसके आश्रितों के अलग-अलग हेल्थ कार्ड होना आवश्यक है।
तय हैं बीमारियों के इलाज :
जिला सूचना प्रबंधक आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया आयुष्मान भारत योजना में बीमारियों के पैकेज तय हैं। इसके तहत अस्पताल उपचार की धनराशि काट सकेंगे। अभी हाल ही में किडनी व कार्नियल ट्रांसप्लांट जोड़ दिये गये हैं। कैशलेस उपचार की व्यवस्था के तहत धनराशि का भुगतान स्टेट एजेंसी फॉर हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज करेगी। यह धनराशि आयुष्मान भारत योजना के तहत तय पैकेज के अनुसार इलाज देने वाले संबंधित अस्पताल को उपलब्ध कराई जाएगी।
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