● शिक्षा आयोग गठन के मुद्दे ने तूल पकड़ा 10 मार्च को आंदोलन का ऐलान
● प्रदेश भर के युवाओं का पत्थर गिरजाघर में होगा जमावड़ा,
● रोजगार के सवाल पर 86 वें दिन धरना जारी
प्रयागराज। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी सर्च कमेटी द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों के नामों के स्क्रीनिंग होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की सूची अनुमोदन के लिए राज्यपाल को न भेजने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश की युवाओं की नजर कल हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में टिकी हुई थी कि इसमें लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में मुहर लग जाएगी, लेकिन युवाओं को निराशा हुई। 6 लाख रिक्त पदों को भरने के वायदे को पूरा करने की संभावना खत्म होने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी आचार संहिता की भेंट चढ़ जाने की आशंका से युवा बेहद चिंतित हैं। हालांकि युवाओं की नजर 10 मार्च के प्रस्तावित आंदोलन आंदोलन पर टिकी हुई है, जिसकी घोषणा आज पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर की गई, जहां युवा मंच के बैनर तले रोजगार के सवाल पर 86 वें दिन धरना जारी रहा। 10 मार्च के बाद कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है ऐसे 12 दिसंबर से युवा मंच के बैनर तले अनवरत जारी आंदोलन के अनुक्रम में प्रदेश भर के युवाओं व सभी प्रतियोगी समूहों के प्रतिनिधियों से 10 मार्च के प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की गई है। इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह कहा कि अगर सरकार चाहे तो न सिर्फ तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन किया जा रहा है बल्कि एलटी व प्रवक्ता जीआईसी, बीईओ आर्हता विवाद हल कर इनके विज्ञापन जारी कराया जाना संभव है।
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