बिल अपलोड करने पर मिलेगा इनाम, सरकार ने लांच किया मोबाइल एप्प "मेरा बिल मेरा अधिकार"

दिनांक 31 अगस्त 2023।  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने बताया कि सरकार दवारा मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक मोबाइल एप्प लांच किया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।  

आगे बताया कि कोई भी उपभोका जब किसी दूकान से खरीद करता है और वह उस दूकान का पक्का बिल लिया है तो उस बिल पर उसे सरकार कि ओर से इनाम जितने का मौका मिल सकता है जो एक करोड़ तक हो सकता है।     

 

इसके लिए उसे गूगल प्ले स्टोर से मेरा बिल मेरा अधिकार नाम के एप्प को डाउनलोड करना होगा और उस पर अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करना होगा।  इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जिस पर ओ टी पी  आएगा इस ओ टी पी  को डालते ही रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।  इसमें ध्यान रखना होगा कि नाम वही लिखा जाये जो सरकार द्वारा दी किसी भी आई डी पर हो। ये एप्प एंड्रॉएड और ios दोनों पर दिया गया है।   

एक महीना में  25  बिलों को अपलोड किया जा सकता है।  महेन्द्र गोयल ने कहा कि  इस योजना का जनता से जयादा दुकानदारों को इंतज़ार था।   

इसका फायदा यह होगा कि जनता अब दुकानदारों से बिल कि मांग करेगी।  इस एप्प पर 1 सितम्बर के बाद बिल को अपलोड किया जा सकता है और एक सितम्बर के बाद अपलोड हुए बिल ही ड्रा में सम्मिलित किये जाएंगे।  ऐसे जी एस टी बिल जो दो सौ रूपए से अधिक हों ऐसे बिल एप्प पर अपलोड किये जा सकेंगे।  बिल सीधे फोटो खींच कर या गैलेरी अथवा पीडीऍफ़ के माध्यम से अपलोड किये जा सकते है। 

 

उत्तर प्रदेश के चेयरमैन संजय गुप्ता एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभु अग्रवाल ने बतया कि जी एस टी  में पंजीकृत व्यापारियों को इसका फायदा होने वाला है क्योंकि बिल अपलोड करते समय जिस व्यापारी से खरीद की गई है उसका विवरण भी भरना है जिसमे GSTN नंबर अनिवार्य है।  

प्रयागराज  के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया इसमें सिर्फ बी 2 सी बिल ही अपलोड होंगे।  ऐसे बिल जिसमे विक्रेता का जी एस टी नंबर हों और तथा टैक्स का उल्लेख  हो वो बिल अपलोड हो सकेंगे।  यहाँ तक की स्कूल फीस के जी एस टी बिल भी अपलोड हो सकेंगे।  

संदीप अग्रवाल एवं मनीष शुक्ल ने बताया कि घर का हर सदस्य अपने मोबाइल पर एप्प डाउनलोड कर बिल को अपलोड कर सकेगा। एक व्यक्ति एक माह में 25 बिल अपलोड कर सकता है।  यह भी कहा कि इस योजना का इंतज़ार बहुत दिनों से किया जा रहा था कुछ वर्ष पूर्व भी सरकार की ओर से इसे लाने की बात कही गई थी पर ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया लेकिन अंततः यह योजना सरकार द्वारा लांच कर दी गई।